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बजट में कर्मचारी भविष्य निधि पर टैक्स के प्रस्ताव से भा.ज.पा. की मोदी सरकार ने 6 करोड़ कर्मचारियों के साथ धोखा।

बजट में कर्मचारी भविष्य निधि पर टैक्स के प्रस्ताव से भा.ज.पा. की मोदी सरकार ने 6 करोड़ कर्मचारियों के साथ धोखा।

 

कोई भी कर्मचारी चाहे वह प्राईवेट नौकरी करता हो या सरकारी। वह अपने भविष्य को सुरक्षित चाहता है और इसलिए सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि कानून की स्थापना की थी। हमारे देश में तकरीबन 6 करोड़ कर्मचारी है जो कर्मचारी भविष्य निधि के तहत आते है। अभी तक यह प्रावधान है कि कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान प्रति महीना 12 प्रतिशत कर्मचारी का योगदान होता है तथा 12 प्रतिशत मालिक का। इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई भी कर्मचारी 54 वर्ष की उम्र में कर्मचारी भविष्य निधि में जमा हुई राशि का 60 प्रतिशत निकाल सकता था जिस पर किसी भी प्रकार के टैक्स का प्रावधान नही था।

 

मोदी सरकार द्वारा दिया गया वर्तमान बजट गरीब व कर्मचारी विरोधी है जिसमें सीधे-सीधे पूंजीपतियों को लाभ पहुचाने की कोशिश की गई है।  देश के 6 करोड़ कर्मचारी व उनके परिवारों के साथ धोखा किया गया है। पहला तो कर्मचारी भविष्य निधि में से 60 प्रतिशत जमा राशि को निकालने की उम्र 54 से 57 वर्ष कर दी गई तथा यदि सेवानिवृति के समय कोई कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि को निकालता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा और यदि कोई कर्मचारी उस राशि पर टैक्स नही देना चाहता तो उसको सरकार की इच्छा के अनुसार पेन्शन फंड के रुप में निवेश करना होगा। जिससे सीधे-सीधे बीमा कम्पनियों मुख्य रुप से प्राईवेट बीमा कम्पनियों को फायदा होगा। मैं यह कहना चाहता हू कि क्या मोदी सरकार को कर्मचारियों की बुद्धिमता पर भरोसा नही है? क्या अब सरकार कर्मचारियों को यह बतायेगी कि उनको अपना भविष्य निधि का पैसा कहां और कैसे खर्च करना चाहिए? दूसरा सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में 60 प्रतिशत राशि निकालने की उम्र 54 से 57 कर दी है जिसके पीछे कोई तर्क नही है। शायद सरकार भूल गई है कि 54 वर्ष की उम्र में एक कर्मचारी को अपनी बेटी की शादी करने तथा मकान बनाने जैसी जरुरतों के लिए पैसा चाहिए होता है।

 

मैं कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की उस बात से सहमत हू जो कि उन्होंने संसद में कही थी कि यह सरकार काला धन रखने वालों को फायदा पहुचाने के लिए ‘‘फेयर एंड लवली स्कीम’’ जारी करने जा रही है जिससे कि उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने भ्रष्टाचार करके देश को लूटकर काला धन इक्ट्ठा किया है।  मैं मोदी सरकार को यह याद दिलाना चाहता हू कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी चुनाव के दौरान बड़ी-बड़ी बाते करते थे और कहा करते थे कि वे विदेशों में जमा काला धन को वापस भारत में लाऐंगे तथा देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपये जमा होंगे। बड़े दुख की बात है कि भा.ज.पा. के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 15 लाख रुपये खाते में जमा कराने की बात को ‘चुनावी जुमला’ कह कर टाल दिया। शायद वे भूल गए हैं कि केवल बड़बोलेपन से सरकारें नही चलती। आज काला धन लाना तो दूर बल्कि यह सरकार कर्मचारियों की खून पसीने की कमाई को लूटकर काला धन रखने वाले बड़े-बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुचाना चाह रही है।

 

केन्द्रीय बजट में यह घोषणा भी की है कि यदि कोई उद्योगपति नया उद्योग स्थापित करता है तो उसको तीन वर्ष तक कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी के लिए कोई पैसा जमा कराने की जरुरत नही होगी और सरकार तीन वर्ष तक 8.3 प्रतिशत का योगदान कर्मचारी की भविष्य निधि में करवाऐगा अर्थात पहले कर्मचारी भविष्य निधि में 24 प्रतिशत का योगदान होता था जो अब इस स्थिति में पहले दिन वर्ष केवल 8.3 प्रतिशत ही जमा होगा।  इस प्रकार भा.ज.पा. की केन्द्र सरकार ने प्राईवेट कर्मचारियों की तीन साल की ग्रेच्यूटी व बेनेफिट ही खत्म कर डाले।

 

हम कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की लड़ाई जो कि वे गरीब, मेहनतकश तथा वेतनभोगियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे है  उनके साथ हैं। और यदि हमें राहुल जी के नेतृत्व में सड़कों पर जाकर कर्मचारियों की लड़ाई लड़नी पड़ी तो कांग्रेस कार्यकर्ता इसके लिए भी तैयार हैं।

 

हम मांग करते हैं कि मोदी सरकार तुरंत प्रभाव से कर्मचारी भविष्य निधि पर लगाए जाने वाले टैक्स के प्रस्ताव को वर्तमान बजट सत्र में वापस ले क्योंकि यदि ये 6 करोड़ कर्मचारी उठ खड़े हुए तो मोदी सरकार को उखाड़ फैकेंगे।

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1 reply »

  1. अजय माकन सर सादर नमस्कार मेरा नाम राजेंद्र कुमार कुर्मी है में जबलपुर का निवासी हूँ और आयुध निर्माणी में कार्य करता हूँ।

    सर जिस तरह से कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ हो रहा हे खुले तौर पर सरकार उद्योगपतियों के लाभ के अतिरिक्त कुछ भी नही सोच रही हम सभी कर्मचारी भविष्य को लेकर भयभीत हैं कांग्रेस ने कर्मचारियों के लिए जो लड़ाई का शंखनाद किया हे खास तौर पर आपने जिस शिद्दत से कर्मचारियों के हितों के लिए आवाज उठाई हे हम सभी कर्मचारी गण आपके सदा अभारी रहेंगे। में एक विनती करना चाहता हूँ आपसे सर आज सभी सरकारी विभागों में अधिकतर युवा कर्मचारी हैं जिन्हें न्यू पेंशन योजना में डाल दिया गया हे जहाँ पर हम अपना ही पैसा कटवा कर ये भी नहीं जान पा रहे हैं की हमें mimimum कितनी पेंशन मिलेगी सर अगर कॉंग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलवा दी तो कर्मचारी सदा सदा के लिए आप के साथ होकर देश को आगे बढ़ाने में आपका साथ देंगे सर आम जन में ये बात होती हे की हम 30 40 साल देश की सेवा करने के बाद भी पेंशन के हकदार नही और नेता अगर 1 दिन के लिए भी अगर विधायक या सांसद् बनते हे तो उन्हें आजीवन पेंशन का प्रावधान हे सर हो सके तो हम सभी को न्यू पेंशन से निजात दिलवाइए।

    धन्यवाद।

    राजेंद्र कुमार कुर्मी
    जबलपुर म.प्र.
    8085534727

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