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पढ़िये:’स्कूली छात्रों के भविष्य को कैसे बर्बाद कर रही है AAP सरकार’

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दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी 30 जुलाई को सातवीं कक्षा की एक छात्रा द्वारा स्कूल में पी.टी.एम. के बाद की गई आत्महत्या को लेकर एक फेक्ट फांईडिंग कमेटी बनाऐगी जो अपनी रिपोर्ट देगी- अजय माकनØ AAP पार्टी की दिल्ली सरकार शिक्षा नीति को लेकर एक श्वेत पत्र जारी करे जिसमें शिक्षा को लेकर दिल्ली सरकार की क्या नीतियां है उनको भी उजागर करे- अजय माकन

Ø दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल को उनके द्वारा किए गए शिक्षा के क्षेत्र में एकतरफा व अपारदर्शी बदलावों को लेकर एक पत्र लिखेगी- अजय माकन

Ø दिल्ली सरकार विद्यार्थियों का उनकी परफोरमेन्स के हिसाब से ‘‘मेधावी’’ तथा ‘‘कमजोर’’ जैसी केटेगरी बनाना तुरंत बंद करे – अजय माकन

Ø AAP पार्टी की दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपाई थी कि उन्होंने शिक्षा के बजट को दुगना करके 106 प्रतिशत कर दिया है जबकि रिवाईज़ एस्टीमेट के हिसाब से 1000.78 करोड़ रुपये लैप्स हो गए और केवल 22 से 23 प्रतिशत ही राशि खर्च हो पाई।

 

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2016- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय माकन ने AAP पार्टी की दिल्ली सरकार शिक्षा नीति को लेकर एक श्वेत पत्र जारी करे जिसमें शिक्षा को लेकर दिल्ली सरकार की क्या नीतियां है उनको भी उजागर करे क्योंकि शिक्षा एक गंभीर विषय है तथा इसको राजनीति लाभ के लिए इस्तेमाल नही किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव से पहले विशेषज्ञों तथा उससे प्रभावित वर्गों से भी परामर्श लिया जाना चाहिए। श्री माकन ने कहा कि AAP पार्टी की दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपाई तथा करोड़ो रुपये के विज्ञापन देकर यह कहा था कि उन्होंने शिक्षा के बजट को दुगना करके 106 प्रतिशत कर दिया है जबकि रिवाईज़ एस्टीमेट के हिसाब से 1000.78 करोड़ रुपये लैप्स हो गए और केवल 22 से 23 प्रतिशत ही राशि खर्च हो पाई। ज्ञात हो कि दिल्ली की कांग्रेस सरकारों ने शिक्षा पर आप पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा खर्च किए गए बजट से कई गुणा बजट शिक्षा पर खर्च किया गया था परंतु कांग्रेस पार्टी ने कभी इसको करोड़ो रुपये के विज्ञापन के द्वारा प्रचारित नही किया था।

 

प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय माकन, मुख्य प्रवक्ता श्रीमती शर्मिष्ठा मुखर्जी व श्री चतर सिंह मौजूद थे। संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए श्री अजय माकन ने कहा कि आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने शिक्षा को लेकर कई एकतरफा फैंसले लिए है जो कि सही नहीं है। श्री माकन ने बताया कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा एक्टीविस्टों को लेकर एक सेमीनार 6 अगस्त 2016 को दिल्ली कांग्रेस के कार्यालय में आयोजित किया जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर किए गए एकतरफा व अपारदर्शी बदलावों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस चर्चा में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय माकन तथा डा0 किरन वालिया, पूर्व शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार, प्रो0 पूनम बत्रा, अनीता रामपाल (शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) प्रो0 जानकी राजन (जामिया मीलिया इस्लामिया) तथा अम्बारीश राय, (कन्वीनर नैश्नल फोरम आफ आर.टी.ई) भी उपस्थित थे।

 

श्री अजय माकन ने बताया कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी सार्वजनिक शिक्षा की नीति पर शिक्षाविदों, सीविल सोसायटी, अभिभावकों तथा बच्चों से परामर्श करने के बाद जमीनी हकीकत पर गहन समीक्षा के बाद विचार विमर्श करेगी। कांग्रेस पार्टी सभी बच्चों और युवाओं को सुलभ और गुणवत्ता वाली सार्वजनिक शिक्षा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में राज्य की सार्वजनिक शिक्षा नीति पर केन्द्र की नई शिक्षा नीति के परिपेक्ष में तथा दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में बदलावों को आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने व्यापक रुप से प्रचारित किया।

 

श्री अजय माकन ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई चुनौती नीति जिसमें 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को उनके ‘‘बेसिक लर्निंग स्कील’’ के आधार पर समूहों में बाटा गया है यह नीति भेदभाव पूर्ण है तथा शैक्षणिक दृष्टि से शिक्षा के कानून के अनुच्छेदों के अनुरुप नही है। इस प्रकार के बंटवारे के द्वारा छात्रों पर ‘‘मेधावी’’ तथा ‘‘कमजोर’’ होने का टेग लगा दिया जायेगा जिसमें कुछ छात्र शैक्षणिक विषयों को ले सकेंगे तथा दूसरों से उनको वंछित रखा जायेगा उसमें छात्राओं को अपनी शिक्षा पर निर्णय लेने में कठिनाईयां आयेगी। यह बंटवारा छात्रों के मनोविज्ञान तथा स्कूलों में साथ मिलकर पढ़ाई करने के वातारण को नुकसान पहुचाऐगा।

 

श्री अजय माकन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पाठ्यक्रम को तोड़ मरोड़कर तथा व्यर्थ के बदलाव लाकर प्रगति बुक्स के द्वारा उपलब्ध कराया है तथा पाठ्यक्रम में ये बदलाव गैर पारदर्शी रुप में बिना किसी विचार विमर्श के द्वारा किए गए और न ही ऐसे विशेषज्ञों को पाठ्क्रम बनाने में शामिल किया गया है जो इस कार्य में माहिर है। यद्यपि दिल्ली सरकार यह दावा करती है कि प्रगति बुक्स अतिरिक्त किताबों का कार्य करेंगी जबकि सरकार के 31 मार्च 2016 के सरकुलर के द्वारा यह साफ हो जाता है कि अप्रैल और मई के महीने में ये किताबें आफिसियल किताबों की जगह ले लेंगी। प्रगति बुक्स न तो सुसंगत है और उनमें साधारण होने के नाम पर जो प्रगतिशील विषय वस्तु होनी चाहिए थी वह नही है क्योंकि इस विषय वस्तु के द्वारा जिज्ञासु तथा विश्लेषण करने वाले दिमागों को तैयार किया जा सकता है।

 

श्री अजय माकन ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए है उनमें पारदर्शिता की कमी तथा मनमानापन स्पष्ट दिखता है। कुछ बदलाव के कदम उठाए गए है जिसमें विद्यार्थियों को उनकी एक बार की क्षमता के आधार पर वर्गो में बांटा गया है। स्लेबस में मनमाना बदलाव तथा 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वोकेशनल विषय लेने के लिए मजबूर करना इत्यादि है। बेहतर होगा यदि दिल्ली सरकार शिक्षा पर अपना रुख साफ करते हुए एक श्वेत पत्र लाये जिसमें लोगों के विचार भी हो और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि ये बदलाव शिक्षा के अधिकार के कानून का उलंघन ना करे।

 

श्री अजय माकन ने कहा कि श्री अरविन्द केजरीवाल अपने आप को आर.टी.आई. एक्सपर्ट कहा करते थे परंतु दिल्ली में सरकार बनाने के बाद वे आर.टी.आई. ही भूल गए। दिल्ली सरकार ने कई नीजि संस्थाओं के साथ भी अनुबंध किए है तथा उनके साथ किए गए अनुबंध की जानकारी जिसमें बजट तथा खर्चो को भी पब्लिक डोमेन में दिखाया जाना चाहिए था परंतु ऐसा नही हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सब सूचना के कानून के अनुच्छेद 4 के अनुसार भी आवश्यक है। दिल्ली सरकार को सरकारी पत्र व्यवहार, नई पुस्तके/अतिरिक्त विषय वस्तु, टीचर ट्रेनिंग का मेटेरियल तथा खर्चे इत्यादि के की विस्तृत पब्लिक डोमेन में दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप पार्टी ने सभी स्कूलों में एस्टेट मेनेजरों की नियुक्ति की है परंतु उनसे संबधित रिक्रूटमेन्ट रुल्स तथा उनके जोब प्रोफाईल के बारे में भी कुछ नही बताया गया है। आप पार्टी एस्टेट मेनेजरों के द्वारा अपनी पार्टी की काॅडर बिल्डिंग का काम कर रही है।

 

 

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