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हमारे PIL पर, उच्च न्यायालय द्वारा रेहड़ी पटरी वालों के बचाव में किए गए ऐतिहासिक आदेश

श्री अजय माकन का वक्तव्य

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के बचाव में किए गए आदेश

 

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2016-  दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व हाउसिंग एवं अरबन पावर्टी एलिवेशन मंत्री, भारत सरकार श्री अजय माकन ने दिल्ली के स्ट्रीट वेन्डर्स पर हो रही जादतियों पर रोक लगाने हेतू दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिस पर खंडपीठ ने सुनवाई की।

 

श्री माकन की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश माननीय जी. रोहिणी की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस, नगर निगम, एन.डी.एम.सी. तथा दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया कि दिल्ली के किसी  भी स्ट्रीट वेन्डर को बिना कानूनी प्रक्रिया के निष्कासित नही किया जायेगा। स्ट्रीट वेन्डर्स एक्ट 2014 का अनुच्छेद 3 (3) यह कहता है किसी भी स्ट्रीट वेन्डर्स को तब तक निष्कासित नही किया सकता जब तक वेन्डर्स का सर्वे न हो जाये। क्योंकि केजरीवाल सरकार ने कानून के हिसाब से स्कीम नही बनाई है इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आज के आदेश के अनुसार किसी भी वेन्डर/हाकर को निष्कासित नही किया जा सकता जब तक सर्वे तथा दिल्ली में वेन्डिंग/नो वेन्डिंग जोन को चिन्हित न किया जाये।

 

श्री माकन ने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली पुलिस व नगर निगमों ने गरीब रेहड़ी पटरी वालों से पैसा ऐंठने के लिए उनको गैर कानूनी व एक तरफा तरीके से निष्कासित किया है।

 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कोर्ट के सामने कई उदाहरण पेश किए जिसमें वेन्डर्स को न सिर्फ एक तरफा कार्यवाही करके हटाया गया है बल्कि दिल्ली पुलिस व नगर निगम के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित भी किया और उनको पीटा भी गया है।  श्री माकन ने कहा कि उक्त कार्यवाही में उपरोक्त एजेंसियों ने गैर कानूनी तरीके से गरीब रेहडी पटरी वालों के सामान को गैर कानूनी तरीके से तोड़ दिया था।  खंडपीठ को यह भी बताया गया कि 2014 में संसद में यद्पि देश में रेहड़ी पटरी वालों के बचाव के लिए एक कानून भी पास कर दिया था परंतु दिल्ली में उक्त एजेंसियां उपरोक्त कानून को लागू करने में असफल रही है। यदि उपरोक्त कानून दिल्ली में नही लागू किया गया तो रेहड़ी पटरी वाले जो सम्मानपूर्वक तरीके से अपनी जीविका कमा रहे है उनको जबरदस्ती भीख मांगने, चोरी इत्यादि अन्य कार्यो में लिप्त होने के लिए मजबूर किया जायेगा।  

 

श्री माकन ने माननीय न्यायालय का दरवाजा इसलिए खटखटाया क्योंकि दिल्ली में रेहड़ी पटरीवालों को कई जगह गैर कानूनी तरीके से उखाड़ फैंका है।। कुछ क्षेत्रों के उदाहरण जो कोर्ट के सामने पेश किए गए वो इस प्रकार हैः-

1.      लाजपत नगर मेन मार्केट (सेठी चैक) दिनांक 17.8.2016 को

2.     सरोजनी नगर मार्केट 19.7.2016 को

3.     लोधी कालोनी ब्लाक 7 के सामने 30.5.2016 को

4.     ओखला हरकेश नगर सब्जी मंडी 7.4.2016 को

 

सीनियर एडवोकेट श्री राकेश खन्ना व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कानून विभाग के अध्यक्ष व एडवोकेट श्री अमन पंवार ने श्री अजय माकन के उपरोक्त केस को कोर्ट में रखा।

 

और अधिक जानकारी के लिए कृपया श्री अमन पंवार – 9899001070 पर सम्पर्क करें।

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1 reply »

  1. माननीय अजय माकन जी, जनहित में आपके प्रयास की जितनी सरहाना की जाए कम है, आपने रेहड़ी पटड़ी वालो सहित गरीब परिवारों के लिए जो भी किया वो बेमिसाल रहा है और गरीबो की सुनवाई के मसीहा के रूप में आप और कांग्रेस सदा खड़े रहते है यह हम दिल्ली वासियो के लिए गर्व की बात है।
    सर, हम 1.25 लाख MCD कर्मचारी पिछले 1.5 साल से समय पर अपने वेतन मिलन और बकाया के लिए त्राहि त्राहि कर रहे है लेकिन कोई सुनवाई नही हो रही।

    और अब, 7वा वेतन आयोग जो दिल्ली सहित केंद्र सरकार और देश के अन्य राज्यो में लागू होकर बढ़ी सैलरी के साथ बकाया भी मिल गया है लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि तीनो MCD ने अपने 1.5लाख कर्मचारियो जन्मे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनयर, नर्सेज, 4th क्लास स्टाफ के साथ हज़ारो गरीब और दलित सफाई कर्मचारी भी बड़ी संख्या में कार्यरत है,को अबतक 7वे वेतन आयोग की धेल्ला पाई तो दूर कोई घोषणा तक नही हुई।

    22 हज़ार से अधिक शिक्षक कार्यरत है उनके बरसो से बकाया देने की कोई पहल नही है।

    आपसे बहुत उम्मीदों के साथ निवेदन है कि हम निगम कर्मीयो को भी हमारे समय पर वेतन और 7वे वेतन आयोग का हक दिलवाने के लिये प्रयास कीजिये।

    AJAY GUPTA
    TEACHERS VOICE, A social group of MCD teachers.

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